ग्रामपंचायत मोराळे
गावाचा इतिहास.
मोराळे हे सांगली जिल्ह्यातील पलूस तालुक्यातील एक प्रगतिशील व ऐतिहासिक गाव आहे. येरळा नदीच्या परिसरात वसलेले हे गाव सुपीक जमिनीमुळे शेतीप्रधान आहे. ऊस, ज्वारी व भाजीपाला ही प्रमुख पिके असून शेती हा गावकऱ्यांचा मुख्य व्यवसाय आहे. गावात प्राथमिक शाळा, अंगणवाडी, आरोग्य सुविधा व ग्रामपंचायत कार्यालय उपलब्ध आहे. सामाजिक व सांस्कृतिक परंपरा समृद्ध असून विविध धार्मिक उत्सव, यात्रा आणि जत्रा उत्साहात साजऱ्या होतात. मोराळे ग्रामपंचायत “मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान”, “प्रधानमंत्री घरकुल योजना” व “जलजीवन मिशन” यांसारख्या योजनांची यशस्वी अंमलबजावणी करते. स्वच्छता, पाणीपुरवठा आणि सामाजिक सलोखा या क्षेत्रांत गावाने विशेष कामगिरी केली आहे. गावातील तरुण वर्ग शिक्षण, क्रीडा व विविध क्षेत्रांत प्रगती करत आहे.
पंचायत संरचना (सरपंच, उपसरपंच, सदस्य).
भूमिका व जबाबदाऱ्या - कोण काय करते.
1) सरपंच (सारपंच)
भूमिका: ग्रामपंचायतीचा निर्वाचित अध्यक्ष; ग्रामपंचायतीचे चेहर्यासारखे व सभेचे अध्यक्ष.
मुख्य जबाबदाऱ्या:
-
ग्रामपंचायतच्या सर्व बैठका (पंचायतीच्या बैठका आणि ग्रामसभा)चे अध्यक्षत्व करणे.
-
ग्रामसभेच्या बैठका नियोजित करणे आणि किमान ठरलेली ग्रामसभा/बैठका घेणे.
-
ग्रामपंचायतीच्या निर्णयांची अंमलबजावणी तपासणे आणि विकासकार्ये पुढे नेणे.
-
स्थानिक योजना, उपक्रम व सरकारी योजनेचे घरगुती अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवणे.
-
आरोग्य, स्वच्छता, पाणीपुरवठा, रस्ते इत्यादी मूलभूत सुविधांचे दिशा-निर्देश देणे.
-
ग्रामपंचायतच्या खात्यांचे, लेखापरीक्षणाचे व अहवाल सादर करण्याचे दायित्व देखील आमंत्रित करणे / देखरेख करणे.
2) उपसरपंच (उप-सारपंच / उपाध्यक्ष)
भूमिका: सरपंच अनुपस्थित असताना अध्यक्षाचे काम पाहणे; सरपंचाचे सहकार्य.
मुख्य जबाबदाऱ्या:
-
सरपंच अनुपस्थित असला तर त्याचे अधिकार व कर्तव्ये पार पाडणे.
-
पंचायत बैठका/प्रकल्पांमध्ये सरपंच यांना मदत करणे; समित्यांचे नेतृत्व करणे (गरज असल्यास).
-
स्थानिक कामांचे समन्वय करणे व पंचायत सदस्यांसोबत समन्वय साधणे.
3) पंच (ग्रामपंचायत सदस्य / सदस्य)
भूमिका: ग्रामपंचायतीचे निर्वाचित सदस्य; ग्रामस्थांचे प्रतिनिधी.
मुख्य जबाबदाऱ्या:
-
गावातील विविध विभाग (पाणी, आरोग्य, मार्ग, शिक्षण, स्वच्छता) यांचे स्थानिक प्रतिनिधीत्व करणे.
-
ग्रामसभा व पंचायत बैठकीमध्ये सहभाग घेणे, प्रस्ताव मांडणे आणि मतदान करणे.
-
गावातील समस्यांचे नोंदणी करणे आणि पंचायतीकडे प्रस्ताव रूपात आणणे.
-
ग्रामपंचायतीने ठरविलेली कामे/योजना त्यांच्या क्षेत्रात अंमलात येत आहेत की नाही हे तत्यात तपासणे. Wikipedia+1
4) ग्रामसभा (Gram Sabha) — (पद नाही, परंतु सर्वसामान्य महत्त्वाचा)
भूमिका: गावातील सर्व मतदारांची सर्वसाधारण सभा — ग्रामपंचायतीची सर्वोच्च सर्वसाधारण लोकप्रतिनिधी संस्था.
मुख्य जबाबदाऱ्या:
-
आर्थिक आणि विकासाच्या योजनांवर चर्चा व मान्यता देणे.
-
वार्षिक अहवाल, कामाचा आढावा, निधीवापर यावर विचार करणे.
-
स्थानिक विकासावर निर्णय घेणे व पारदर्शकता सुनिश्चित करणे.
-
ग्रामपंचायतीने प्रस्तावित केलेल्या योजनांना मंजुरी देणे किंवा नाकारणे.
5) ग्रामसेवक / सचिव / VDO (Village Development Officer) — (कार्यकारी अधिकारी)
भूमिका: प्रशासनिक व तांत्रिक हुकूमशाही; ग्रामपंचायतीचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी/सचिव.
मुख्य जबाबदाऱ्या:
-
ग्रामपंचायतीचे कार्यालयीन व्यवस्थापन — नोंदी, अहवाल, लेखापरिक्षण व खात्यांची देखभाल.
-
केंद्र/राज्याच्या योजनांचे अर्ज व तांत्रिक अंमलबजावणी, निधी वितरण आणि कामांचे प्रमाणपत्र देणे.
-
ग्रामसभा व पंचायत बैठकीच्या नोटींग-नोटिस, निर्णयांची कार्यवाही अन् प्रोटोकॉल तयार करणे.
-
कामदार नियुक्ती/मजुरी नियंत्रण (उदा. MGNREGA), वेतन देयकांची प्रक्रिया व नुकसान-तपासणी इ.
-
जमीन, कर व परवाना संबंधीचे प्रशासन (ज्या मर्यादेत नियम व आदेश परवानगी देतात).
6) खजिनदार / लेखापाल (Treasurer / Accountant) — (असले तर)
भूमिका: पंचायतचे आर्थिक नियमन, खरेदी-विक्री, बिल-देणी व निधीचे लेखांकन.
मुख्य जबाबदाऱ्या:
-
ग्रामपंचायतीच्या निधीचे बँक व्यवहार, रोखीचे व्यवहार, खर्च, प्राप्ती यांची नोंद ठेवणे.
-
वार्षिक आणि अर्धवार्षिक लेखा अहवाल तयार करणे व संबंधित अधिकाऱ्यांना सादर करणे.
-
अर्थसंकल्पाच्या अंमलबजावणीवर नियमित अहवाल देणे.
7) स्थायी समित्या / उपसमित्या (Standing Committees) — (सरपंच/पंच पदांवर निर्भर)
भूमिका: विविध विभाग (उदा. जल-व्यवस्था, आरोग्य, शिक्षण, सार्वजनिक बांधकाम) यांचे तांत्रिक व प्रशासकीय नियमन.
मुख्य जबाबदाऱ्या:
-
संबंधित विषयक कामांचे निरीक्षण, ठराव तयार करणे व मुद्यांवर शिफारस करणे.
-
कामांचे ठराविक बजेट व तांत्रिक आवश्यकतांचे आकलन करून पंचायत/ग्रामसभेला सादर करणे.
लघु सूचना / कायदेशीर संदर्भ (महत्त्वाचे)
-
सरपंच/उपसरपंच/सदस्यांची निवड व त्यांचे अधिकार व कायदेशीर चौकट Maharashtra Village Panchayats Act, 1959 व राज्य सरकारच्या नियमांनुसार असतात. काही नियम वेळोवेळी बदलतात — म्हणून स्थानिक जिल्हा / राज्य आदेश पहाणे आ